प्रदेश सरकार ने परतापुर स्थित हवाई पट्टी का
विस्तार कर एयरपोर्ट में बनाने की राह की अड़चनों को दूर करने के लिए सरकार ने नई
कवायद की है। किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार ने सर्कल रेट से दोगुनी कीमत पर
जमीन एक्वॉयर करने का फैसला किया है। अगर किसान नहीं माने तो नए भूमि अधिग्रहण
कानून के तहत जमीन एक्वॉयर की जाएगी। वहीं,
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी जून के अंतिम हफ्ते में वर्तमान हवाई
पट्टी पर अपना कब्जा लेकर वहां सीआईएसएफ को तैनात कर जुलाई में यहां काम शुरू करना
चाहती है।
परतापुर में 133 एकड़ जमीन पर हवाई पट्टी बनी हुई है। इसका विस्तार कर एयरपोर्ट बनाने के लिए 392 एकड़ अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता एएआई ने जताई थी। इसमें से 72 एकड़ जमीन 8 विभागों की है। इस जमीन का सर्वे कर निशान लगाने का काम पूरा हो चुका है। बाकी 320 एकड़ जमीन कांशी व गंगोल के 654 किसानों से एक्वॉयर की जानी है। जिला प्रशासन ने किसानों से सर्कल रेट पर जमीन सीधे खरीदने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन किसान इस रेट पर जमीन देने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सर्कल रेट महज 900 व 1400 रुपये हैं, जो बहुत कम हैं। किसानो की मांग थी कि उन्हे सर्कल रेट से पांच गुना कीमत दी जाए। इस बात को लेकर किसानों ने धरना प्रर्दशन भी किया था।
सोमवार को लखनऊ में एएआइ के क्षेत्रिय अधिशासी निदेशक व प्रोजेक्ट प्रभारी अनुज अग्रवाल, प्रदेश की नागरिक उड्डयन विभाग की महानिदेशक अनिता सिंह, सचिव एसके रघुवंशी और निदेशक देवेन्द्र स्वरूप के बीच हुई मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। इसमें हवाई पट्टी के विस्तार के लिए किसानों से उनकी जमीन सर्कल रेट से दोगुनी कीमत पर लेने का फैसला किया गया है। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि अगर इस रेट पर भी किसान जमीन देने को तैयार नहीं होते हैं, तो नए जमीन अधिग्रहण प्रवधानों के तहत इस जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाए। जिला प्रशासन को इस बावत निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से एएआई को हस्तांतरित की जाने वाली 392 एकड़ जमीन एक साल के अंदर निशुल्क हस्तांतरित कर दी जाएगी।
वहीं, दूसरी ओर एएआई जून के अंतिम हफ्ते में मौजूदा परतापुर हवाई पट्टी का कब्जा लेने की तैयारी कर रहा है। संभवत यह कार्रवाई 23 जून को हो सकती है। जुलाई में यहां 250 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की उम्मीद है।
परतापुर में 133 एकड़ जमीन पर हवाई पट्टी बनी हुई है। इसका विस्तार कर एयरपोर्ट बनाने के लिए 392 एकड़ अतिरिक्त जमीन की आवश्यकता एएआई ने जताई थी। इसमें से 72 एकड़ जमीन 8 विभागों की है। इस जमीन का सर्वे कर निशान लगाने का काम पूरा हो चुका है। बाकी 320 एकड़ जमीन कांशी व गंगोल के 654 किसानों से एक्वॉयर की जानी है। जिला प्रशासन ने किसानों से सर्कल रेट पर जमीन सीधे खरीदने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन किसान इस रेट पर जमीन देने को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि सर्कल रेट महज 900 व 1400 रुपये हैं, जो बहुत कम हैं। किसानो की मांग थी कि उन्हे सर्कल रेट से पांच गुना कीमत दी जाए। इस बात को लेकर किसानों ने धरना प्रर्दशन भी किया था।
सोमवार को लखनऊ में एएआइ के क्षेत्रिय अधिशासी निदेशक व प्रोजेक्ट प्रभारी अनुज अग्रवाल, प्रदेश की नागरिक उड्डयन विभाग की महानिदेशक अनिता सिंह, सचिव एसके रघुवंशी और निदेशक देवेन्द्र स्वरूप के बीच हुई मीटिंग में अहम फैसले लिए गए। इसमें हवाई पट्टी के विस्तार के लिए किसानों से उनकी जमीन सर्कल रेट से दोगुनी कीमत पर लेने का फैसला किया गया है। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया है कि अगर इस रेट पर भी किसान जमीन देने को तैयार नहीं होते हैं, तो नए जमीन अधिग्रहण प्रवधानों के तहत इस जमीन के अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जाए। जिला प्रशासन को इस बावत निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से एएआई को हस्तांतरित की जाने वाली 392 एकड़ जमीन एक साल के अंदर निशुल्क हस्तांतरित कर दी जाएगी।
वहीं, दूसरी ओर एएआई जून के अंतिम हफ्ते में मौजूदा परतापुर हवाई पट्टी का कब्जा लेने की तैयारी कर रहा है। संभवत यह कार्रवाई 23 जून को हो सकती है। जुलाई में यहां 250 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर काम शुरू होने की उम्मीद है।
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